युनिटीले डुबायो कि सरकारले?

सत्ता र भत्ताका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुले जनताको म्यान्डेट विपरीत अझै एक वर्ष देश लुट्न आफैंले आफैंलाई अनुमति दिएको घोषणा गरे। नयाा संविधान बनाउछौं भनेर दुई वर्षमा ६०१ ले ६० अर्बभन्दा बढी रुपैयाा लुटिसकेका छन्। अझै कति लुट्ने हुन् त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।


केही हप्ताअघि युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडले १० अर्ब ठगी गर्योो भनेर युनिटीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्योप। सरकारी हस्तक्षेपले लाखौं नेपाली जनताको लगानीको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता बढेको छ। तर युनिटीले दश अर्ब ठगेको कृत्रिम आरोप लगाउादै त्यसका सञ्चालक धरपकड हुन्छन् भने ६० अर्बभन्दा बढी ठग्नेलाई अब जनताले धरपकड गरेर प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। हजारौंको हत्या गर्नेहरु, करोडौंको डकैती गर्नेहरु, निजी र........
सरकारी बैंकबाट अरबौं रुपैयाा लिएर नतिर्नेहरु र मन्त्री पदमा बसेर हरेक महिना विदेशीबाट तलब खानेहरु छाती फुकाएर घुमिरहेका छन् भने कुनै कसुर प्रमाणित नभएको र अदालतले समेत अपराधी ठहर्याीउन नसकेको युनिटीमात्रै कसरी दोषी ठहरिन्छ? सरकारले यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ?
युनिटी इन्टरनेसनलमा २३ हजार सदस्य रहेको कास्की जिल्लामा चारसयले मात्र आफ्नै पैसा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् भने अन्य २२ हजार छ सयले युनिटीलाई पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ। यसले पनि युनिटीप्रति जनताको विश्वास कति रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका ६ लाख ५० हजार सदस्यमध्ये १ प्रतिशत पनि युनिटीका विरुद्धमा गएका छैनन्। त्यस्तै राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागबाट प्रकाशित हुने सयकडौं पत्रपत्रिकामध्ये दुई–चारवटाले मात्र युनिटीको बदनाम गर्न खोजे पनि अन्य सञ्चारमाध्यम भने निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन्। सरकारले युनिटीलाई बदनाम गर्न भूमिगत गिरोहबाट करोडौं फाइदा लिए पनि सर्वसाधारणले भने युनिटी गलत नियतले सञ्चालन नभएको बुझेका छन्।
इलाम लगायतका जिल्लामा पनि ०.५ प्रतिशतले मात्रै पैसा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको बताइएको छ। अझ रहस्यमय कुरा त के छ भने युनिटी नामको संस्था सानो छादा सरकारले त्यसलाई वैधानिक देख्यो तर संस्था बढ्दै गएपछि अवैधानिक देख्नुले उसको नियत स्पष्ट हुन्छ। जबकि सरकारले आजसम्म युनिटीले ठगेको कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम नेटवर्क कानुन अझै बनाउन सकेको छैन। यो दोष सरकार र सम्बद्ध निकायले लिनुपर्ने हो। तर आफ्नो गल्ती नदेख्नेहरुले अरुलाई दोषी देखाएर सत्यलाई असत्य प्रमाणित गर्न खोज्नु भनेको दिउासै रात पार्छु भन्नुसरह हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
सरकारले युनिटीलाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको १५ दिन बितिसके पनि यसबीचमा सर्वसाधारण जनताको लगानी फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार स्वयं मौन रहेको छ। सञ्चालनमा रहेको पब्लिक कम्पनी सरकारले हस्तक्षेप गरिसकेपछि सर्वसाधारणको लगानी फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। तर सरकार त्यसप्रति अलिकति पनि चिन्तित नदेखिएको उसको व्यवहारले देखाइसकेको छ। सरकारका प्रधानमन्त्रीले युनिटीका सदस्यहरुले गरेको लगानी डुब्न नदिने र फिर्ता गरिदिने गुलियो आश्वासन बााडेका थिए। तर युनिटीका सञ्चालक समितिका सदस्य र सम्पूर्ण कम्पनीहरुसमेत सरकारले कब्जामा लिएको दुई साता बितिसके पनि युनिटीको नाममा कति सम्पत्ति र जायजेथा छ भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न पाएका छैनन्। सरकारी सुस्तताको कारण युनिटीका लाखौं सदस्यमा अझ बढी आक्रोश पैदा भएको छ।
सरकारले युद्धस्तरमा छानबिन गरेर युनिटीको दोष प्रमाणित गर्न सकेन भने त्यसबापत युनिटीलाई अरबौं रुपैयााको क्षतिपूर्ति सरकारले नै दिनुपर्छ। डकैतीको शैलीमा युनिटीको कार्यालयहरुमा प्रवेश गरेर दराजहरु तोडफोड गर्ने, बहुमूल्य सामानहरु उठाएर लैजाने र व्यक्तिगत फाइदाका लागि युनिटीको सम्पत्ति घरमा लगेर प्रयोग गर्ने जस्ता काम कथित अनुसन्धानकर्ताहरुले गरिरहेको थाहा भएको छ। युनिटीका दर्जनौं ल्यापटपलगायतका सामानहरु आफ्ना छोराछोरीहरुलाई प्रयोग गर्न दिने र युनिटीको कार्यालयमा केही पनि फेला पर्न सकेन भनेर भन्न सक्ने निर्लज्ज सरकारी कर्मचारीहरुबारे अब युनिटीले नै छानबिन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

सरकारले युनिटीलाई कहिल्यै पनि दोषी र अपराधी प्रमाणित गर्न सक्दैन किनभने यसका सम्पूर्ण गतिविधिहरु पारदर्शी र प्रस्ट छन्। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन चौतर्फी ढंगले सक्रिय रहेको संस्थालाई बन्द गरेर विदेशीको सेवा गर्नेहरुले के बुझ्नुपर्छ भने युनिटीले चलाएको देशभक्त आन्दोलन कुनै न कुनै रुपले चलिरहन्छ र यसका लाखौं सदस्यहरु कहिले पनि विचलित हुदैनन्।

युनिटीका सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणको लगानी कम्पनीको नियमअनुसार फिर्ता गर्छौंभन्दा समेत उनीहरुलाई त्यो मौका दिइएको छैन। यसले गर्दा सरकार स्वयं युनिटीमा जम्मा भएको रकम आफैंले झ्वाम पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको त होइन? भन्ने आशंका बढ्न पुगेको छ। त्यसो त सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार आदेश दिइसकेको छ। यो आदेशले भ्रष्ट सरकारलाई जोडदार थप्पड दिएको छ। अब यो आदेश सरकारले पालना गर्ने कि नगर्ने? त्यस्तैगरी सरकारले अहिलेसम्म युनिटीको 'ठगी' भनेर प्रचार गरे पनि 'ठगी' गरेका कुराहरु के के हुन् भनेर प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। बर्सेनि राज्यलाई करोडौं राजस्व तिरेर सञ्चालन भइरहेको व्यवसायले कसरी 'ठगी' गर्छ? गम्भीर विषय बनेको छ। कर लिने बेलामा सरकार के हेरेर बस्यो? अहिले लाखांै सदस्यहरु युनिटीमा आबद्ध भएर राष्ट्रको विकासमा पूर्णतः समर्पित भइसकेपछि सरकारले कसको इसारामा युनिटीलाई अवैध भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेको छ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ।
चितवनका गाउाहरुमा गएर 'म अब १ वर्षभित्रैमा अर्बपति बन्छु' भन्दै आएका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर युनिटीमाथि ठूलै षड्यन्त्र गरेको भन्नेसम्मका समाचारहरु बजारमा आएका छन्। सरकार ढल्नै लागेपछि युनिटीको अरबौं रुपैयाा खल्तीमा हाल्ने कुत्सित मनसायले युनिटीलाई प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सरकार टिकेपछि अर्थमन्त्री पाण्डेलाई नैतिक संकट परेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ। विकास निर्माण र सेवामा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने युनिटीमाथि षड्यन्त्र गर्ने सरकारले '...जो अगुवा उही बाटो हगुवा' को नीति अवलम्बन गरेकोमा युनिटीका सदस्यहरु मात्र होइन, अन्य सर्वसाधारण समेत क्रुद्ध भएका छन्। सरकारले युनिटीलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकेन भने युनिटीको बदनामी गरेबापत उसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। युनिटीलाई तर्साए, बदनाम गरेर तथा युनिटीका विरुद्ध दुष्प्रचार गरेर आर्थिक फाइदा लिन खोज्ने सञ्चारमाध्यमहरुले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने सत्यको कहिले पनि हार हुादैन। आर्थिक फाइदाका लागि युनिटीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र आफूले खोजेको कुरा पाउन नसक्दा पत्रकारिताको आचारसंहिताविरुद्ध जाइलाग्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली प्रेस मुक्त हुन सकेन भने यो पत्रकारिताका निम्ति कलंक ठहरिनेछ। विज्ञापन पाउादा जयजयकार गर्ने र नपाउादा मूर्दावाद भन्ने प्रवृत्ति पत्रकारितामा नयाा होइन। त्यसैले प्रेस जगतले आफ्नो मर्यादा राख्न वस्तुपरक ढंगले प्रस्तुत हुन सकेन भने प्रेसका नाममा अराजकता मच्चाउने समेत जनताबाट दण्डित हुन सक्नेछन्।

निटीको सञ्जाल नेपालमा मात्र सीमित छैन। ६२ देशमा यसका लाखौं सदस्य छन्। नेपालको भ्रष्ट सरकारले युनिटीलाई भ्रष्ट देखे पनि अन्य देशमा त्यहााको सरकारले युनिटीलाई शंकाको नजरले हेरेको छैन। नेपाल सरकारले पत्र लेखेर यथार्थ बुझ्न आग्रह गरे पनि सिंगापुर, मलेसिया, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशमा युनिटीका गतिविधिमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। केही मुलुकमा सरकारले सामान्य ढंगले बुझ्न खोजे पनि युनिटीको कसुर फेला नपरेपछि मौन बसेको पाइएको छ। आफैं भ्रष्टाचार र अराजकतामा चुर्लुम्म डुबेको र राजनीतिलाई नै भ्रष्टाचारमय बनाइएको वर्तमान सरकारले युनिटीलाई भ्रष्ट ठहर्याकएर ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजे पनि अदालतबाट इन्साफ पाउने कुरामा युनिटीका लाखौं सदस्यहरु ढुक्क भएका छन्।

युनिटीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विमान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, दर्जनौं अस्पतालहरु सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने र बहुपक्षीय क्षेत्रमा युनिटीले गरेका गतिविधिहरुप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रोत्साहन दिने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षी दलका नेता र उद्योगपति व्यापारीहरु सबैलाई राम्ररी थाहा छ, युनिटी दिन दुई गुना रात चौगुना प्रगतिपथमा अग्रसर छ। यो प्रगति देखेर अत्तालिएका राष्ट्रघाती र प्रगतिविरोधीहरुले सत्तामा बसेका केही व्यक्तिलाई पैसाले किनेर युनिटीलाई अपराधी घोषित गर्न खोज्नु दुराशयपूर्ण मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो।

सरकारले युनिटीको उन्नति देखेपछि त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएर युनिटीको सबै सम्पत्ति बेच्ने र अरर्बौं कमिसन खाने षड्यन्त्र भएको थाहा भएको छ। युनिटीको अरबौंको सम्पत्ति बेच्न सकिएमा कमिसनबापत ५० औं करोड रुपैया प्राप्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रममा पारेर केही मन्त्रीहरु युनिटीका विरुद्ध लागेको सिंहदरबार सूत्रले जनाएको छ।
syangjasite.blogspot.....